कोल्हापूर : पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पुढाकार घेतल्यास उसाच्या पहिल्या उचलीचा तिढा सुटू शकतो. कारखानदार व संघटना प्रतिनिधी यांना एकत्र आणून त्यासाठी चर्चा सुरू करण्याची गरज आहे. आंदोलन चिघळल्यावर हे करण्यापेक्षा संवादाची प्रक्रिया सुरू होण्याची आवश्यकता आहे.स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जयसिंगपूरच्या ऊस परिषदेत टनास ३४०० रुपयांची पहिली उचल मागितली आहे.
संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी मागणीमध्ये पुढेमागे व्हायला तयार असल्याचे जाहीर केले आहे; परंतु या प्रश्नात कारखानदार व संघटना प्रतिनिधी यांना एकत्र आणायचे कोणी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गतवर्षी संघटनेने एकरकमी ३२०० रुपयांची मागणी केल्यावर पालकमंत्री पाटील यांनीच पुढाकार घेतला व चर्चा घडवून आणली. त्यामध्ये एफआरपी व टनास १७५ रुपये जादा असा तोडगा निघाला. यंदाच्या ऊस परिषदेत शेट्टी यांनी मुख्यत: भाजपावर व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरच सडकून टीका केली आहे.
त्यामुळे शेट्टी व भाजपा यांच्यामधील दरी वाढली आहे. हे जरी खरे असले तरी जिल्ह्णातील लाखो शेतकºयांच्या जीवनमरणाशी संबंधित प्रश्न म्हणून पालकमंत्र्यांनी या प्रश्नात लक्ष घालण्याची गरज आहे. दादांनी बैठक घेऊन काही तोडगा काढला तर तो सर्वमान्य होऊ शकतो. प्रतिवर्षी हा आंदोलनाचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी सरकारने एफआरपी व सी. रंगराजन समितीने ७०:३० चा फॉर्म्युला निश्चित करून दिला. त्यानुसार शेतकºयांना बिल न देणाºया कारखान्यांवर गुन्हे दाखल होऊ शकतात. असे असताना पुन्हा शेतकºयांनी व संघटनांनीही नफ्यातील रक्कम आधीच द्या, असा आग्रह धरणे चुकीचे असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांना याबाबत थेट मध्यस्थी करण्यास अडचणी आल्या आहेत.पुण्यातील बैठकीबाबत संभ्रमकृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी पुण्यात गुरुवारी (दि. २) याच प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलविली आहे; परंतु आजअखेर तरी त्याबाबत कारखानदार अथवा संबंधित घटकांना त्याची कोणतीही माहिती नाही. खोत आणि स्वाभिमानी संघटना यांच्यातील संघर्ष टोकाला गेला आहे. त्यामुळे त्यांनी श्रेय घ्यायचे म्हणून घाईगडबडीत काही तोडगा काढल्यास त्यातून प्रश्न चिघळला जाऊ शकतो.दोन दिवसांत निर्णयचंद्रकांतदादा यांच्या हस्ते आज, मंगळवारी पंढरपूरमध्ये विठ्ठलाची पूजा आहे. त्यानंतर कदाचित आज मुंबईतपाटील यांची या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा अपेक्षित आहे. त्यानंतर या घडामोडींना वेग येऊ शकतो.कोल्हापूरचा तोडगा राज्यात सर्वमान्य ऊसदराच्या प्रश्नात आतापर्यंत कोल्हापूर काय ठरवेल, तोच फॉर्म्युला राज्यभर मान्य केला गेला आहे. यंदा कारखानदारही चांगली उचल द्यायला तयार आहेत व संघटनाही फारशा ताठर नाहीत. त्यामुळे एफआरपी व २५० रुपये जादा दिल्यास उसदराचा तिढा सुटू शकतो.